Community Radio Marsyangdi 95 MHz
Center for Community Development and Communication,Lamjung

राजनीतिमा महिला : सहभागिता बढ्यो तर नेतृत्वमा न्यून

SITENAME

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस

रामकला खड्का

नेपालमा पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा ज्यादै न्यून देखिन्छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए, सभासद्देखि राष्ट्रको गरिमामय पद पुग्ने मौकासम्म पाए।

 इतिहासमै पहिलोपटक नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो। यसले विश्वभर नेपाललाई फरक पहिचान पनि दियो। तर अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिएकाले यो गरिमामय इतिहास फेरि नदोहारिने हो कि भन्ने शंका धेरैमा उठ्न थालेको छ।

नेपालको अन्तरिम संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको भए पनि २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि आजसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद्मा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुन सकेको देखिन्न।

गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा महिलाको उपस्थिति जम्मा १६.६७ प्रतिशत मात्रै थियो। २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा चारजना महिला मात्रै मन्त्री बने। त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू गरेर क्रमशः ११.६३, २० र २४.५ प्रतिशत मात्रै महिलालाई मन्त्री बन्ने अवसर जु¥यो।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा एकजना महिलालाई मात्रै मन्त्री बनाएका थिए। यसपछिका इतिहास हेर्ने हो भने पनि सुशील कोइरालाले आफ्नो २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा तीन र केपी शर्मा ओलीले ३४ मा चारजना महिलालाई मात्रै मन्त्री बन्ने मौका दिएका थिए। उनले बनाएका चारजना राज्यमन्त्रीमा एक मात्र महिला थिइन्।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०७३ साउन २० मा बनेको आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा २९ जनामा एकमात्रै महिला समावेश गरेका थिए भने १४ राज्यमन्त्रीमा तीन महिला परेका थिए। यसको एक वर्ष पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई पटकपटक विस्तार गरे पनि उल्लेख्य संख्यामा महिलालाई समेट्न सकेको देखिन्न। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरिएका ४४ जना मन्त्रीमध्ये नौजना मात्रै महिला रहेका थिए। राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि अभियानमा सक्रिय संस्था जागरण नेपाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त यो तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने २०६२/६३ पछि बनेका कुनै पनि मन्त्रिमण्डलमा महिलाको एकतिहाइ सहभागिता सुनिश्चित भएको देखिन्न।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अझै पूर्ण भइसकेको छैन। हालसम्म बनेको सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा महिला, बालबालिका, समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापाबाहेक अन्य महिला छैनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको अवस्थामा आफ्नो नाम सिफारिसमा परिसकेका महिला पनि आफू मन्त्री बन्नेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

मन्त्रीका लागि एक दाबेदारमध्येकी माओवादी सभासद् शशी श्रेष्ठ परिणाम नआइन्जेल ककसको दबाब र प्रभावमा निर्णय उल्टिने हो थाहै नपाइने बताउँछिन्। राजनीतिमा चार दशक बितिसक्दा पनि यस्ता दाउपेच देखेर आफू त भर्खर कखरा सिक्दैछु भन्ने अनुभूत हुन्छ उनलाई। जहानिया राणाशासनदेखि निरंकुश राजतन्त्र हुँदै मुलुक गणतन्त्रमा पुगिसके पनि मानसिकता र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा भने परिवर्तन गर्न नसकेकाले अझै पनि महिलाको क्षमतामाथि विश्वास नगिरने उनको अनुभव छ। अझै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेकाहरूमा संरचनागत विभेद भत्काउन नसकेसम्म महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउन गाह्रो हुने उनको ठम्याइ छ।

पन्छाइए क्षमतावान् २०६४ चैत २८ मा नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचनमा ७४ पार्टीहरूले भाग लिएका थिए। बहुप्रतीक्षित संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत तत्कालीन विद्रोही समूह नेकपा माओवादी ठूलो पार्टीको रूपमा उदायो। त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो ठूलो पार्टीका रूपमा कांग्रेस र एमाले आए। त्यतिबेला निर्वाचित र मनोनीत गरी जम्मा ६ सय १ सभासद्मध्ये १ सय ९७ जना महिला थिए। यो कुल संख्याको ३२.७८ प्रतिशत हो। २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कुल ६ सय एक सभासद्मध्ये एक सय ७९ जना महिला थिए। यसरी संविधानसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा महिला सहभागिता पुर्‍याउने प्रयत्न त गरियो, तर त्यसको गुणात्मक उपस्थितिमा भने त्यति जोड दिइएन।

दलहरूले क्षमतावान् महिलालाई भन्दा आफ्ना नजिकका नातेदार वा राजनीतिमा कुनै दक्खल नभएका र नीतिनिर्माणमा खासै भूमिका खेल्न नसक्ने महिलालाई संविधानसभामा पठाएको महिला नेत्रीहरूकै आरोप छ। पहिलो संविधानसभामा महिला सभासद्हरूको समूह (ककस) निर्माण गरिएको थियो। ककसले महिला, भाषिक समुदाय, जनजातिका नाममा धेरै काम भएका थिए। तर दोस्रो संविधानसभामा भने ककसले पार्टी नेतृत्वलाई सकस हुन्छ भनेर सुरुदेखि नै रोक्ने प्रयत्न गरेको थियो। संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा बदलिएपछि आरजु राणा देउवाको नेतृत्वमा बनेको महिला कमिटीले जम्मा दुईवटा पनि बैठक बस्न नपाई सकिएको एमालेकी पूर्व सांसद् प्रभादेवी बज्राचार्य गुनासो गर्छिन्। हाल पार्टीको केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगकी सदस्य रहेकी बज्राचार्य भन्छिन्, ‘त्यतिबेला महिला, मजदुर र सामाजिक विषयमा हामीले कुरा राख्दा किन यो कुरा सोध्दै नसोधी राखिस् समेत भनियो।’

संविधानले राजनीतिमा महिला सहभागिता एकतिहाइ सुनिश्चित गरे पनि कुनै न कुनै उपाय लगाएर महिला संख्या पु¥याउने प्रयासमै पार्टीहरू केन्द्रित रहेको पाइन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला विजयी भए पनि धेरैजसो उपमेयरमा नै सीमित राखियो। काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत जम्मा एउटा वडा नंं १४ मा मात्रै शोभा सापकोटा वडाध्यक्षको रूपमा विजयी भइन्। त्यसैले कानुनी तवरले दिएको ठाउँमा पनि क्षमता भएको महिलालाई भन्दा पनि नाता पर्ने र नजिकका महिलालाई पठाइएको बज्राचार्यको आरोप छ। हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी पाउन बज्राचार्यले ठूलै लडाइँ गरिन्। तर पुरुषले माइन्युट च्यापेर हिँडेकाले आफूले अवसर गुमाएको गुनासो गर्दै उनी भन्छिन्, ‘हामी उठ्छु भन्नेलाई टिकट दिँदैनन्, उठ्दिनँ भन्नेलाई दिन्छन्। त्यसैले महिलाका सवालमा पुरुष नेताहरूले राख्ने कुरा धेरै विवादास्पद छ।’

कानुनले दिएको ठाउँमा पनि कस्ता महिलालाई पठाउनुपर्छ भन्ने जागरण अझै आइसकेको छैन। ‘म जान पाए पुग्यो। नपाए यसलाई पनि जान दिन्न’ भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले र महिलाबीच खुट्टा तान्ने संस्कारले पनि महिलालाई पछाडि पारेको देखिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हालै भएको प्रदेश नं ३ प्रमुखको चुनाव हो। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा धेरै संघर्ष गरेकी र पार्टीमा उपाध्यक्षसम्म भएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले समेत महिला साथीहरूकै कारण प्रदेश प्रमुख गुमाउनुपर्‍यो भन्ने टिप्पणी सञ्चारमाध्यममा छाएको थियो। क्षमतावान् महिलालाई गुटउपगुटका नाममा बाटो छेक्ने काम कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले गर्न नहुने र योग्य महिलालाई जिम्मेवारी दिएपछि त्यसैअनुसार महिलाले आफूलाई उत्कृष्ट बनाउन मेहनत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसले अझै धेरै वर्षसम्म नेपाली राजनीतिक जगत्मा महिलाको गुणस्तरीय उपस्थितिको ग्यारेन्टी नगर्ने उनको दाबी छ।

एमाले नेत्री बज्राचार्यले प्रत्यक्षको टिकट पाउन ठूलै संघर्ष गरे पनि उनले टिकटै पाइनन्। यता सोही पार्टीको समानुपातिक सूचीमा परेर पनि अन्तिममा कुनै उद्यमीको नाम राख्न महिला अधिकारकर्मी शर्मिला कार्कीको नाम सूचीबाट काटियो। जबसम्म महिलाले पनि समान हैसियत राख्छन् भनेर उनीहरूलाई समदृष्टिले हेरिँदैन तबसम्म यस्तो विभेद भइरहने कार्कीको बुझाइ छ। महिलालाई नेतृत्वको रूपमा संस्थागत गराउन पार्टी र पितृसत्ताले नमान्नु नै आजको मुख्य समस्या हो जस्तो लाग्छ उनलाई। ‘एउटा व्यापारी छुट्दैछ भने उनीहरूलाई ठूलै चिन्ता हुने भो, तर हामीजत्तिको एउटा महिला ल्यायौं भने भोलि हाम्रो सदनको इज्जत रहने गरी काम हुन्छ भन्नेमा उनीहरूले सोचेनन्’, उनले गुनासो गरिन्।

महिला क्षमतावान् छैनन् भन्ने ‘ब्लेम’ कहिलेकाहीं सिंगै महिला क्षेत्रमाथि नै पनि लाग्ने गरेको छ। क्षमतावान् महिलालाई समेट्नका लागि समानुपातिक प्रणाली निकै राम्रो पद्धति हो। तर पनि यो प्रणालीलाई नेताहरूले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेकाले दिग्गजदेखि भर्खरकासम्म यसैबाट आउनुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीं योग्य व्यक्ति पाखा लाग्ने गरेको पाइन्छ।

पार्टीका नेताहरूले आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दा पनि महिला नेत्रीहरू किन बोल्दैनन् त ?  यसको जवाफ दिँदै कार्की भन्छिन्, ‘महिला पनि पार्टीको कार्यकर्ता भएकाले उसलाई पनि अनुशासन लागू हुन्छ। पार्टीको निर्णय हामीले मान्नुपर्छ। चित्त नबुझेका कुरा पार्टीभित्र गएर त्यहाँका नेतासँग टेबल टक गरेर सुल्झाउनुपर्छ ’। नेत्रीहरूले पार्टीभन्दा माथि उठेर बोल्न नमिले पनि आआफ्नो पार्टीलाई महिलामुखी बनाउन पहल भने गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि हरेक पार्टीका भगिनी संगठनले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीतिमा महिला सहभागिताको क्रम बढ्दो भए पनि गुणात्मक र सम्मानित सहभागिता भने भएको पाइन्न। पार्टी संरचनाभित्र महिलालाई नेतृत्वको रूपमा नमान्ने प्रवृत्तिका कारण एकदुईजना महिला उच्च पदमा पुगेको अपवादलाई छोडेर सक्षम महिलालाई निर्णायक तहमा पु¥याउने पद्धतिको विकास नभएको उनी दाबी गर्छिन्।

सशक्तीकरणमा महिला जनप्रतिनिधि

मुलुकमा एकै वर्षमा तीन ठूला निर्वाचनहरू सम्पन्न भए। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ६ जना र समानुपातिकमा ८४ गरी जम्मा ९० जना महिलाले सहभागिताको अवसर पाए। त्यसैगरी प्रदेशसभामा भने प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा एक सय ७२ गरी एक सय ८९ जना महिला प्रदेश सांसद बने। राष्ट्रियसभामा भने २१ जना महिलाको सहभागिता रहेको छ। महिला सहभागिताको हिसाबले हेर्दा यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय स्तरमै महिलालाई राजनीतिक जागरण छर्‍यो। यस निर्वाचनमार्फत देशभर सात प्रमुख, दुई सय ७६ उपप्रमुखसहित अन्य विभिन्न पदमा गरी जम्मा चौध हजार तीन सय आठ महिला विजयी भए। यो कुल संख्याको ४०.९० प्रतिशत भए पनि महिलालाई उपप्रमुखमै सीमित राख्ने नियत राजनीतिक दलले देखाए।

महिलालाई राजनीतिमा स्थानीय तहदेखि नै सक्रिय पार्ने यो एउटा सुरुआत भएकाले अब महिलाले पछाडि हट्न नहुने विचार राख्छिन् काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अबका दिनमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्रशिक्षण लिनुका साथै आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै समुदायमा रहेका महिलालाई पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अबको चार वर्षपछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदमै महिलालाई कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत सिट छुट्याउन सबै महिला प्रतिनिधिले आआफ्नो पार्टीभित्र पनि घच्घच्याइरहनुपर्छ भन्ने खड्गीलाई लाग्छ।

‘महिला भनेका गुलाबका फूल भएकाले यसलाई सजाउन राज्यले जान्नुपर्छ’ यस्तो विचार राख्ने उपमेयर खड्गी आफूले जिम्मेवारी पाइसकेपछि सिंगो महानगरपालिका नै आफ्नो घर भएकाले यसलाई कसरी स्वस्थ, सुन्दर र विकसित बनाउने भन्ने लक्ष्यमा अगाडि बढेकी छिन्। अहिले उपमेयरलाई पनि धेरै अधिकार दिइएको छ। तर बजेट चलाउने अधिकार नदिइएकाले यसका लागि आफू लडिरहेको बताउने खड्गी पाएको अधिकार उपभोग गर्दै सम्पूर्ण नेपाली महिलालाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाउने बाटोमा जनप्रतिनिधि महिला लाग्नुपर्ने राय दिन्छिन्।

संघीयतामा महिला

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ। सात प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एकजना महिला पनि परेनन्। प्रदेश ३ मा मात्रै प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइराला नियुक्त भइन्। अहिले संविधान र कानुनलाई दोष दिने कुनै ठाउँ नभएकाले दलभित्रको संरचना महिलामैत्री बन्न नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल। ‘संविधान निर्माण गर्ने बेलामा महिला पनि त्यहाँ उपस्थित रहेकाले सातमध्ये यति वटामा अनिवार्य महिला मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै पार्टीले दिने तीन मुख्यमन्त्रीमा एक महिला हुनुपर्छ मात्रै भनेको भए पनि आज कहीं न कहीं त महिला मुख्यमन्त्री हुन्थे नि।’

आज पनि प्रायः दलहरूमा पुरुषकै हालीमुहाली भएकाले समाजमा देखाउनकै लागि मात्रै उनीहरूले आफूसँग नजिक रहेकालाई मन्त्रिपरिषद् र अन्य स्थानमा लैजाने उनको बुझाइ छ। त्यसैगरी पार्टी संगठनभित्र पनि महिलाले कस्सिएर आफ्नो आवाज राख्ने अभ्यास कम भएको र भित्रभित्रै नेतालाई आफ्नो अनुकूल खुसी पार्ने प्रवृत्ति बढेकाले पनि यस्तो अवस्था आएको खनालको विश्लेषण छ। जिम्मेवारी बहन गर्न खोज्नेले चुनौतीको सामना नगरिनहुने भएकाले अनुनयका आधारमा मात्र पद पाउन खोज्नु गलत भएकाले महिलाले पनि आफ्नो क्षमता र व्यक्तित्व विकासमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव उनको छ।

महिला आन्दोलन

नेपालमा महिला आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने योगमाया न्यौपानेलाई छुटाउन मिल्दैन। योगमायले १९८९ असार ३१ मा लिएको जलसमाधि विद्रोहलाई महिला आन्दोलनको थालनीको रूपमा लिन सकिन्छ। २००३ सालमा रेमन्तकुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा आदर्श महिला समाज भारतको जयनगरमा स्थापना भएको थियो। २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा नेपाल महिला संघको गठन भयो। आदर्श महिला समाज र नेपाल महिला संघ दुवै संगठनले राणाशासन र समाजमा व्याप्त बालविवाह र अशिक्षाविरुद्ध दबाब दिने काम गरे। २००७ सालको परिवर्तनपछि मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संघ नेपाली कांग्रेसको विचारसँग नजिक रह्यो भने कामक्षदेवीको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संगठन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध हुन पुग्यो।

त्यसैगरी २०१५ सालको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एक सय पाँच स्थानका लागि १५ जना महिला उमेदवार भएकोमा एकजना द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्रै निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री बनेकी थिइन्। नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्वको सुरुवात यही थियो। तीसबर्से पञ्चायती शासनमा निर्माण भएका मन्त्रिपरिषद्हरूमा एकजनाभन्दा बढी महिलामन्त्रीको सहभागिता भएको देखिँदैन। पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनबीच निर्माण भएका विभिन्न मन्त्रिमण्डलमा कुल ४६ जना महिलाको सहभागिता देखिन्छ।

संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार विभिन्न आमनिर्वाचनपछि महिला सांसदको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको पाइन्छ, जसअनुसार २०१५ मा ०.९२ प्रतिशत, २०४८ मा ३.४१ प्रतिशत, २०५१ मा ३.४१ प्रतिशत, २०५६ मा ५.७३ प्रतिशत, २०६४ मा ३३ प्रतिशत र २०७० मा २९.९ प्रतिशत रहेको पाइन्छ।

२०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापछि निर्माण भएको तीन सय ३० सदस्यीय अन्तरिम संसद्मा ५७ जना महिला सदस्य रहेका थिए, जुन कुल संख्याको १७.३ प्रतिशत हो। संसद्मा भएका तीनबुँदे निर्णयले महिलालाई राजनीतिक अवसर जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने, महिलासम्बन्धी विभेदपूर्ण कानुनको खारेजी हुनुपर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने ती बुँदा राजनीतिमा मात्रै नभई निर्णायक तहमा पनि महिला सहभागिता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण मानिन्छ। स्रोत : अन्नपूर्णपोष्ट

 

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

विज्ञानले कसरी काम गर्छ ?

अनुज घिमिरे- विज्ञान मानव विकासको अभिन्न भाग हो । ढुंगे युगदेखि एक्काइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा विज्ञानले गरेको मानवको कल्याण र खती निकै बढेको छ ।

SITENAME

गुरूआमा गुरूबा

गुरुआमा   म मेरी गुरुआमालाई सँधै सम्झन्छु । आज ‘सेयर’ गर्छु । विसं २०३५ साल, शान्ति विद्या गृह, लैनचौर । मेरो सात कक्षाको फाइनल परीक्षा । सामाजिक

SITENAME

‘कर्णाली ब्लुज – २’ बन्यो गोविन्द केसीको कथा

सुदीप उप्रेती- बुद्धिसागरको ‘कर्णाली ब्लुज’ उपन्यास नेपाली पाठकमाझ निकै लोकप्रिय छ । तर, कर्णाली भेगलगायत समग्र मुलुकसँगै जोडिएको ‘ब्लुज’